पदुम व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग

राज्यातील मत्स्यबीज, कोळंबीबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र यांच्या भाडेपट्टी कालावधीत वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयानुसार विभागाकडील ७ केंद्रे वगळता भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेली व नव्याने भाड्याने देण्यात येणारी मत्स्यबीज, कोळंबीबीज केंद्रांचा भाडेपट्टा कालावधी आता १५ ऐवजी २५ वर्षे करण्यात येईल.

राज्यात मत्स्यव्यवसायास चालना देण्यासाठी मत्स्यशेतकरी, मत्स्यसंवर्धक, मत्स्यकास्तकारांना उत्तम प्रतीचे मत्स्यबीज, कोळंबी बीजाचा पुरवठा व्हावा यासाठी एकूण ३२ मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, ३२ मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र व २ कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र व १ कोळंबी बीज संवर्धन केंद्र याप्रमाणे ६७ केंद्र स्थापन करण्यात आली होती. यातील काही केंद्रे ही जीर्ण झाल्यामुळे त्यापैकी २० केंद्र १५ वर्षांकरिता भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती. केंद्राची दुरुस्ती व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न यामुळे कमी कालावधीकरिता भाडेपट्टाधारक गुंतवणूक करत नसल्याने हा भाडेपट्टा कालावधी शासनाकडील ७ केंद्र वगळता १५ वर्षांवरून २५ वर्षांचा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

यातून मिळणारे उत्पन्न विभागाच्या “मत्स्यविकास कोष” मध्ये ठेवण्यास व त्यातून केंद्र चालवणे, संशोधनात्मक कामे, पायाभूत सुविधा तसेच विभागाच्या विकासात्मक कामासाठी खर्च करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.