नवीन धोरणाबाबत वस्त्रोद्योग घटकांच्या मागण्यांना मंत्र्यांकडून तत्वत: मान्यता

मुंबई,

राज्य शासनाने नुकतेच राज्याचे पाच वर्षांसाठीचे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. धोरण जाहीर झाल्यानंतर सहकारी सुतगिरण्या, यंत्रमाग आणि इतर घटकांच्या विविध मागण्यांना वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज राज्यस्तरीय बैठक घेवून तत्वत: मान्यता दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. या मागण्यांबाबत एकत्रित प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक घेवून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर सुधारित शासन निर्णय काढले जाईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, सहकारी सुतगिरण्या, यंत्रमाग आणि वस्त्रोद्योगातील इतर घटकांच्या अडचणींबाबत आज समितीची मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीला आमदार प्रकाश आण्णा आवाडे, अमरीश पटेल, डॉ.नितिन राऊत, सुनिल केदार, जयकुमार रावल, राजेंद्र पाटील -यड्रावकर, विश्वजीत कदम, रईश शेख, राजूबाबा आवळे, के.पी. पाटील, प्रताप अडसळ, महेश चौघुले, जयदत्त क्षीरसागर, लक्ष्मण ढोबळे, पृथ्वीराज देशमुख, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह व वरिष्ठ अधिकारी, सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाबाबत अनेक वस्त्रोद्योग घटकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाले होते. त्यानुषंगाने मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज सहकारी सुतगिरण्या, यंत्रमाग आणि इतर घटकांच्या विविध अडचणी जाणून घेत त्यावर सकारात्मक चर्चा केली. नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाचा शासन निर्णय हा प्रारुप आहे. त्यात सुधारणेला वाव असून वस्त्रोद्योग घटकांच्या रास्त मागण्यांचा समावेश करण्याबाबत बैठकीत तत्वत: मान्यता दिली असून या मागण्यांच्या प्रस्तावाबाबत आठवडाभरात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेवून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, त्यानंतर मंत्रिमंडळची मान्यता घेवून सुधारित शासन निर्णय काढले जाईल, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी आश्वस्त केले.

नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाबाबत झालेल्या बैठकीत जोपर्यंत सौरऊर्जा प्रकल्पातील अटी दूर होणार नाहीत तोपर्यंत वीज अनुदान चालू राहील. प्रती वस्त्रोद्योग घटक मासिक वीज अनुदान वितरणावर ४० लाख रुपये वीज अनुदान वितरण मर्यादेची अट रद्द करण्यात येईल. सर्व झोनसाठी भागभांडवल योजनेतील फरक कमी करण्यात येईल. विदर्भासाठी ४५ टक्के व इतरांसाठी ४० टक्के ठेवण्यात येईल. भांडवली अनुदान पूर्ववत देण्यात येईल. महा टफ्फ योजनेत सर्व झोनसाठी सूतगिरण्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी समान ४० टक्के अनुदान देण्यात येईल. सहकारी सूतगिरण्या आणि यंत्रमाग संस्थांचे दंडव्याज माफ करण्यात येईल. आजारी सूतगिरण्या किंवा बंद असलेल्या सूतगिरण्यांच्या पूनर्वसनासाठी योजना बनविण्यात येईल. सूतगिरणीच्या सातबारावर बोजा चढविण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्यात येईल. वीज सवलतीसाठी एनपीएची अट रद्द करण्यात येईल, असे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.