मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पाच्या लेटलतिफ कंत्राटदारांवर फक्त 31 कोटींचा दंड
✓ डेडलाईन चुकली
✓ 65 टक्के रक्कम केली अदा
✓ 2023 च्या अखेरीस पूर्ण होईल काम
✓ 226 कोटींची वाढ
मुंबईतील महत्वाकांक्षी असलेला मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पाची डेडलाईन चुकली असून 2023 च्या अखेरीस काम पूर्ण होईल. मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पाच्या लेटलतिफ कंत्राटदारांवर फक्त 31 कोटींचा दंड आकारल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई पालिकेने दिली आहे. खर्चात 226 कोटींची वाढ झाली असून 65 टक्के रक्कम कंत्राटदारांस अदा करण्यात आली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडे मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पाची विविध माहिती विचारली होती. मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्प विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पाचे काम 3 भागामध्ये विभागले आहे.
भाग 1 अंतर्गत प्रियदर्शनी पार्क ते बडोदा पॅलेस पर्यंतचे काम मेसर्स लार्सन अँड टुब्रो यास दिले असून मूळ खर्चात 99.79 कोटींची वाढ झालेली आहे. मूळ खर्च 3505 कोटी अपेक्षित होता. 20 जून 2023 पर्यंत 2286 कोटी कंत्राटदाराला अदा करण्यात आले आहे. आतापर्यंत या कामात 8.57 कोटींचा दंड आकारला आहे. सदर काम पूर्ण करण्याची तारीख 12 ऑक्टोबर 2022 होती. सद्या मुदत वाढ दिली असून 10 सप्टेंबर 2023 रोजी काम पूर्ण होईल.
भाग 2 अंतर्गत बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या दक्षिण टोकापर्यंतचे काम मेसर्स एचसीसी- एचडीसी यास दिले असून मूळ खर्चात 62.25 कोटींची वाढ झालेली आहे. मूळ खर्च 2126 कोटी अपेक्षित होता. 20 जून 2023 पर्यंत 1193 कोटी कंत्राटदाराला अदा करण्यात आले आहे. या कामात 15.37 कोटींचा दंड आकारला आहे. सदर काम पूर्ण करण्याची तारीख 15 ऑक्टोबर 2022 होती. सद्या मुदत वाढ दिली असून 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी काम पूर्ण होईल.
भाग 4 अंतर्गत प्रिन्सेस स्ट्रीट ते प्रियदर्शनी पार्क पर्यंतचे काम मेसर्स लार्सन अँड टुब्रो यास दिले असून मूळ खर्चात 63.83 कोटींची वाढ झालेली आहे. मूळ खर्च 2798 कोटी अपेक्षित होता. 20 जून 2023 पर्यंत 2160 कोटी कंत्राटदाराला अदा करण्यात आले आहे. आतापर्यंत या कामात 7.25 कोटींचा दंड आकारला आहे. सदर काम पूर्ण करण्याची तारीख 12 ऑक्टोबर 2022 होती. सद्या मुदत वाढ दिली असून 26 नोव्हेंबर 2023 रोजी काम पूर्ण होईल.
अनिल गलगली यांच्या मते खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेता आकारलेला दंड फारच कमी आहे. असे महत्वकांक्षी काम मिळविण्यासाठी कंत्राटदार प्रयत्नशील असतात पण एकदा काम मिळाल्यानंतर वेळेत प्रकल्प पूर्ण करु शकत नाही. अश्यावेळी किंमतीत वाढ होते आणि सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या करातून जमा झालेल्या पैशांतून वाढीव खर्च भागविला जातो.
