Uncategorizedकरमणूकबातम्याभारतमहाराष्ट्रमुंबईलाईफस्टाईल
Trending

अंधेरीतील चिनाय कॉलेज पुन्हा सुरु करण्यासाठी तातडीने प्रशासक नेमा :- राजेश शर्मा

चिनाय कॉलेजची २००० कोटी रुपयांची जागा बांधकाम व्यावसायिकांना विकण्याचा घाट

कॉलेज बंद न करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी का होत नाही ?

मुंबई, दि. १४ मार्च २०२३

अंधेरी पूर्व भागात असलले चिनाय व एमव्हीएलयू कॉलेज कायमचे बंद करुन २००० हजार कोटी रुपये किमतीची जागा बांधकाम व्यावसायिकाच्या घशात घालण्याचे काम महाविद्यालय व्यवस्थापन करत आहे. सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट, धर्मादाय आयुक्त यांनी कॉलेज व्यवस्थापनाची मागणी धुडकावून लावत कॉलेज पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश दिले असतानाही मागील काही वर्षांपासून हे कॉलेज बंद ठेवण्यात आले आहे. राज्य सरकारने तातडीने या प्रकरणात लक्ष घालून चिनाय कॉलेज पुन्हा सुरु व्हावे यासाठी तातडीने प्रशासक नेमावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस राजेश शर्मा यांनी केली आहे.

यासंदर्भात माहिती देताना राजेश शर्मा म्हणाले की, अंधेरीतील मोक्याच्या जागी चिनाय महाविद्यालय असून ८००० विद्यार्थी क्षमता, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय, १५० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि पूर्ण अनुदानित असलेली ही शैक्षणिक संस्था कायमची बंद झाल्यास अंधेरी परिसरातील सामान्य कुटुंबातील हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. खाजगी शिक्षण संस्थेमध्ये शिक्षण घेणे सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना परवडणारे नाही. राज्य सरकारने यात तातडीने लक्ष घातले नाही व चिनाय कॉलेजच्या विश्वस्तांनी हे कॉलेज कायमचे बंद केले तर त्याच पद्धतीने मुंबईतील आणखी २६ शैक्षणिक संस्था बंद केल्या जातील हे आणखी गंभीर होईल.

चिनाय कॉलेज बंद करता येणार नाही हे कोर्ट, धर्मादाय आयुक्त यांनी आदेश देऊनही तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक अहिरे यांनी राज्य सरकार या प्रकरणात काहीही करण्यास असमर्थ असल्याचे सांगितले. सुप्रीम कोर्टाचे आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकार असमर्थता का दाखवत आहे? सरकार महाविद्यालय व्यवस्थापनासमोर गुडघे का टेकत आहे? सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबाजवणी करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्काळ प्रशासक नियुक्त करावा व चिनाय कॉलेज पुन्हा सुरु करावे यासाठी राजेश शर्मा यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर व विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी हस्तक्षेप करून राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत अशा आशयाचे पत्रही पाठवले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button