आदरणीय खा.शरद पवारसाहेब राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी यांची स्कूल फेडरेशन मॅनेजमेंटच्या संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांनी भेट घेतली..

मुंबई

राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने राज्यभरातील 674 अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली.राज्यातील अनधिकृत शाळा 30 एप्रिल 2023 पर्यंत बंद करा असे आदेश शिक्षण आयुक्तालय आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने यांनी शिक्षण निरीक्षकांना दिले आहेत. मुंबईतील 265 शाळा अनधिकृत ठरवत. शाळा बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या शाळा तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने शाळांच्या संचालकांसह मुख्याध्यापकांना शाळा बंद करण्यासाठी अल्टीमेटम दिला आहे. त्यामुळे मुंबईतील शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे 45 ते 50 हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते एडवोकेट अमोल मातेले यांनी स्कूल फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाची भेट घेऊन साहेबांना मागण्यांचे निवेदन दिले.

शासनाच्या म्हणण्यानुसार शाळांचे रीतसर नोंदणी झाली नसल्याची शक्यता आहे.सर्व शाळा मुंबईतील झोपडपट्टी विभागात शिवाजीनगर मानखुर्द,वडाळा ,चेंबूर, भांडुप ,घाटकोपर ,विक्रोळी ,कुर्ला, गोवंडी, दहिसर, गोरेगाव ,कांदिवली, दिंडोशी व मालाड मालवणी येथे चालविल्या जातात.शासनाचे कोणतेही मानधन न घेता चांगल्या दर्जेदार पद्धतीने या शाळा चालवल्या जातात.प्रत्येक झोपडपट्टीतील पालक आपल्या पाल्याला आधुनिक तंत्रज्ञान, दर्जेदार सुखसोई युक्त व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्यायचे आहे. आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने पालक आपल्या मुलांना चांगल्या किंवा मोठ्या शाळेमध्ये पाठवू शकत नाही.त्यामुळे अशा शाळा सुरू राहणे महत्त्वाची आहे. मान्यता नाही, म्हणजे शाळा अनधिकृत ठरत नाही.

झोपडपट्टी विभागातून या शाळा चालवल्या जातात.या शाळामध्ये मुलांपेक्षा मुलींची संख्या जास्त आहे.आपण दररोज सावित्रीबाई फुले व फातिमा शेख यांचे नाव घेऊन शिक्षणाच्या संबंधित बोलत असतो. मात्र शासनाची कृतीत काहीच करत नाही.संस्थाचालक शाळा सेलफायनान्स मध्ये जाण्यासाठी तयार आहेत. या शाळा काही अनधिकृत नाही.त्या शाळांना केवळ मान्यता मिळालेली नाही. त्यांना जे निकष लावले ते बदलण्याची गरज आहे. शासनाच्या आटी-शर्ती चाचक आहेत.

शासनाच्या नियमानुसार शहरी भागात पाच हजार स्क्वेअर फुटाची जागा आसणे आवशक आहे. शाळेच्या जागेचा भाडेकरार तीस वर्षाचा असणे आवश्यक आहे. शाळा चालवण्यासाठी शासनाकडे वीस लाख अनामत रक्कम (फिक्स डिपॉझिट) म्हणून ठेवावी लागते ती रक्कम कमी करण्यात यावी.

टॅक्सी-रिक्षा चालक,कचरावेचक, घरकामगार , रोजंदारीने व मोलमजुरी करून आपला उदरनिर्वाह चालवतात. अशा पालकांचे विद्यार्थी या शाळेमध्ये शिकत असतात.या शाळा गरीब वस्त्यांमध्ये चालतात या शाळांचे कार्य कौतुकास्पद असल्याने शासनाने एक योजना तयार करून आम्हाला मान्यता दिली पाहिजे?जर शाळा बंद केल्या तर हजारोच्या संख्येने विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील.मुंबईतील सर्व शाळा नोंदणी नसल्या तरी ज्या शाळांना (UDISE NO) नंबर मिळाला आहे. अशा शाळांची नोंद घेऊन रजिस्टर करून रीतसर मान्यता देण्यात यावी.