Mumbai: विधानसभा क्षेत्रनिहाय समिती गठीत नसल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी
पात्र लाभार्थी महिलांची यादी शासनाकडे पाठवावी.
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करण्यासाठी तसेच कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी ‘ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुलभतेने होण्यासाठी ज्या जिल्ह्यात विधानसभा क्षेत्र विकास समिती गठीत झाली नाही किंवा विधानसभा क्षेत्र समितीकडून पात्र लाभार्थ्यांची यादी अंतिम झाली नाही अशा जिल्ह्याची यादी जिल्हाधिकारी यांनी पुढील कार्यवाहीसाठी शासनाकडे पात्र लाभार्थ्यांची यादी पाठवावी.
यासाठी विधानसभा क्षेत्र समितीची मान्यता घ्यावी. जर समितीची मान्यता घेण्यास समस्या असतील, तर जिल्ह्यांचे पालकमंत्री यांची मान्यता घ्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमबजावणीसंदर्भात हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.