थकीत वीज बिलांसाठी प्राथमिक शाळांसह सार्वजनिक बाबींचा विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये; यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा;
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची आग्रही मागणी
मुंबई,
दि. २३ मार्च –
प्राथमिक शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसारख्या सार्वजनिक बाबी सर्वसामान्य जनतेच्या रोजच्या जीवनात महत्वाच्या असतात. त्यामुळे थकीत वीज बिलांसाठी अशा सार्वजनिक बाबींचा विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये. वीज बिलांसाठी या सार्वजनिक बाबींचा वीज पुरवठा खंडीत करण्याचे प्रकार वारंवार घडतात, त्यामुळे राज्य सरकारने याविषयी तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षेनेते अजित पवार यांनी केली.
राज्यात प्राथमिक शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा थकीत वीज बिलांसाठी खंडीत करण्याच्या घटना घडत आहेत. यासर्व बाबी या सार्वजनिक असून राज्यातल्या सर्वसामान्य जनतेच्या रोजच्या जगण्याशी निगडीत आहेत. सार्वजनिक बाबींचा वीजपुरवठा खंडीत केल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. हे प्रकार वारंवार घडत असतात त्यामुळे सार्वजनिक बाबींचा वीज पुरवठा थकीत बीलासाठी खंडीत करु नये, त्यासाठी राज्यसरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणीही विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
