गौण खनिज धोरण आणि वाळू धोरण लवकरच जाहीर करणार

मुंबई,

दि. 20 :

राज्यातील गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरिता लवकरच गौण खनिज धोरण आणि वाळू धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर महसूल व वन विभाग, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, कृषि विभागावर चर्चा झाली. यावर वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, मृद व जलसंधारण मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी उत्तर दिली.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, महसूल विभागातील रिक्त पदे भरण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येईल. महसूल विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या देवस्थान जमिनीसंदर्भात उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येईल. सदर समिती येत्या तीन महिन्यात सविस्तर अहवाल तयार करण्यात येईल

अन्न व औषध प्रशासनाकडे ‘आरे’कडील कर्मचारी वर्ग वळवून दूध भेसळ रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. दूध भेसळ रोखण्यासाठी कडक कारवाई करणार असल्याचे श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, वन उपजाद्वारे रोजगार देण्यात येत आहे. वन विभागाच्या योजना लोकाभिमुख होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. वंदे भारत फॉरेस्टवर ऑनलाईन तक्रारी करता येईल.

यावेळी मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतूदींची माहिती दिली. तसेच मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतूदची व सदस्यांनी केलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणी विषयी माहिती दिली.