एमएमआरडीए सोबत मेट्रो वनची संपादन प्रक्रिया प्रगती पथावर
मुंबईतील प्रथम मेट्रो वन जी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर बांधण्यात आली असून आता अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रा तर्फे मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एमएमआरडीए सोबत मेट्रो वनची संपादन प्रक्रिया प्रगती पथावर असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. 2 वर्षापूर्वी 3 हजार कोटींची ऑफर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने दिली होती.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे मेट्रो वन रेल्वे बाबत विविध माहिती विचारली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाच्या परिवहन विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की दिनांक 13 जुलै 2020 रोजी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वतीने तत्कालीन नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांस पत्र लिहिले होते. संपादन प्रक्रिया प्रगती पथावर आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर माहिती प्रदान केली जाणार असल्याची ग्वाही देण्यात आली आहे.
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वतीने कार्यकारी संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गर्ग यांनी तत्कालीन नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांस लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची एमएमओपीएल मधील 74% च्या संपूर्ण शेअरहोल्डिंगसाठी योग्य ऑफरचा विचार करण्यास तयार आहे. यामुळे एमएमआरडीएला सिंगापूर लंडन आणि न्यूयॉर्क सारखी एकात्मिक सेवा आणि एक अनुकरणीय आणि कार्यक्षम सेवा मुंबईत प्रदान करण्यासाठी सर्व लाइन्सवर पूर्ण लवचिकता आणि पूर्ण मालकी मिळू शकेल.
पुढे असे म्हटले आहे की एमएमआरडीए उपनगरातील एमएमओपीएलच्या मालकीच्या डीएन नगर येथील 1 डेपो पूर्णपणे विकसित करू शकते तसेच 12 स्टेशन रियल इस्टेटच्या माध्यमातून विकसित करू शकते. सद्या एफएसआय जवळजवळ 68 लाख चौरस फूट डीसी नियमांनुसार उपलब्ध आहे. सद्या बांधकाम क्षेत्र 5.06 लाख चौरस फूट आहे आणि विकसित करण्यासाठी उपलब्ध क्षेत्र 85.81 लाख चौरस फूट आहे. त्यामुळे एकूण विक्री योग्य क्षेत्र 91 लाख चौरस फूट असून याचा उपयोग सर्व मेट्रो मार्गांच्या मुख्यालयासाठी आणि सरकारी कार्यालयांसाठी केला जाऊ शकतो.
30 जून 2020 पर्यंत रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारे कर्ज आणि इक्विटीमध्ये एमएमओपीएलमध्ये एकूण 2969 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे ज्यामध्ये एकूण 503 कोटी रुपये वार्षिक 12% परतावा किंवा इक्विटी समाविष्ट आहे. या व्यतिरिक्त एमएमओपीएल ने वर्ष 2014-15 मध्ये लवाद दावा चालवले आहेत ज्याचे एकूण मूल्य 30 जून 2020 पर्यंतच्या व्याजासह एमएमआरडीए द्वारे सवलत करारांतर्गत विविध डिफॉल्ट्ससह 2930 कोटी रुपये आहे. एमएमआरडीएने 1644 कोटी रुपयांचे प्रतिदावे दाखल केले आहेत. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर वतीने महाराष्ट्र सरकारकडे विनंती केली होती की त्यांच्या प्रस्तावाचे मूल्यमापन करावे.
मुंबईतील प्रथम मेट्रोच्या करारात इक्विटी सरंचना 70:30 असून इक्विटीत 353 कोटी रियालंस एनर्जी, 26 कोटी जोडणी, 134 कोटी एमएमआरडीए अशी रचना आहे तर 1192 कर्ज असून व्हीजीएफ अनुदान 650 कोटी असून यात 471 कोटी केंद्र सरकार, 179 कोटी महाराष्ट्र शासन यांचे योगदान आहे. एकूण मेट्रोचा खर्च 2355 कोटी इतका होता.
आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असून ते त्यावेळी सकारात्मक होते त्यामुळे आता भूसंपादन प्रक्रिया वेगात होईल पण महाराष्ट्र शासनाने व्यवस्थित मूल्यमापन केल्यानंतर रक्कम निश्चित करावी, अशी मागणी अनिल गलगली यांची आहे.
