SCLR विस्ताराचा पहिला टप्पा फेब्रुवारी 2023 मध्ये सुरू होईल; एमएमआरडीएचे हायकोर्टात विधान !
कुर्ला कलिना आणि बीकेसी भागात वाहतूक सुरळीत होणार आहे.
मुंबई शहरात रस्ते वाहतूक ही मोठी समस्या आहे, याचा विचार करून एमएमआरडीएने सन २०१६ मध्ये एससीएलआर विस्तारीकरणाचे काम सुरू केले आणि २०१९ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली होती, मात्र त्यानंतरही काम कासवाच्या गतीने सुरू होते. मार्च 2022 पर्यंत मुदत वाढवून, SCLR विस्ताराचे केवळ 50% पूर्ण झाले आणि कुर्ला सीएसटी रस्त्यावर बांधकामासाठी अनेक खड्डे खोदले गेले, त्यामुळे सीएसटी कलिना ते कुर्ला, आणि सीएसटीवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. रस्ता, जुन्या गाड्यांचे भंगार आणि प्लायवूडची दुकाने आणि गॅरेज अर्ध्या रस्त्याला वेढले आहेत, त्यामुळे प्रवाशांना आणि रहदारीच्या अधिक समस्या निर्माण होतात.
हे पाहता आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी ज्येष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद जैन खान यांच्यामार्फत अनेकवेळा संबंधित विभागाकडे तक्रारी केल्या, मात्र कोणतीही कारवाई झाली नाही. अखेर थकून आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी एससीएलआर वाढवून बांधकामाची मागणी केली. लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे.या संदर्भात २०२१ साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, मुंबई महापालिकेने नावासाठी जुजबी कारवाई केली, मात्र वाहतूककोंडीची समस्या जैसे थेच राहिली.
एमएमआरडीएने ग्रँड हयात हॉटेल ते अहमद रझा चौक या 1.8 किमी लांबीच्या एससीएलआर विस्ताराचा पहिला टप्पा एप्रिल 2022 पर्यंत चालू करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु तरीही रस्ता चालू झालेला नाही, या संदर्भात, आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख, ज्येष्ठ वकील मोहम्मद झैन. खान यांनी 1.8 किमी SCLR विस्ताराचा पहिला टप्पा त्वरित सुरू करण्याची मागणी करणारा अंतरिम अर्ज 2022 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केला होता.
27 जानेवारी 2022 रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, MMRDA ने आपल्या विधानात म्हटले आहे की, फेब्रुवारी 2023 च्या अखेरीस, ग्रँड हयात हॉटेल ते अहमद रझा चौक आणि BKC ते LBS जंक्शन पर्यंत SCLR विस्ताराचा पहिला टप्पा वाहतुकीसाठी चालू केला जाईल. न्यायालयाने हे म्हणणे मान्य केले. आणि मूळ जनहित याचिका 8 मार्च 2023 रोजी ठेवण्यात आली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते शकील शेख यांच्या म्हणण्यानुसार, जर जनहित याचिका दाखल केली नसती तर एमएमआरडीएने बांधकाम पूर्ण करण्यास आणखी विलंब केला असता. त्यामुळे बांधकामाचा खर्च आणखी वाढणार आहे.
