हसन भैय्याला १५८ कोटींचा घोटाळा मान्य

हसन मुश्रीफ परिवाराने बोगस कंपन्या, बंद पडलेल्या कंपन्या, कोलकत्ता कंपन्या, बोगस बिल….. द्वारा रुपये १५८ कोटी रुपयांचे मनी लाँडरिंग केले असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे.

हसन मुश्रीफ यांच्या मुलाने आता त्यांनी रुपये ४० कोटी रुपयांची बोगस कंपन्यांची बिल घेतली होती, सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्यात खोटा खर्च दाखवला होता हे आता सरकारी चौकशीत मान्य केले आहे. या चाळीस कोटी रुपयांवर ते कर व दंड ही भरायला तयार आहेत असे ही हसन मुश्रीफ परिवाराने चौकशी अधिकाऱ्यांना, तपास करणाऱ्या संस्थेला सांगितले आहे.

आता पर्यंत इन्कमटॅक्स, कंपनी मंत्रालय, प्रवर्तन निदेशालय (ED) या संस्था हसन मुश्रीफ यांच्या १५८ कोटीच्या घोटाळ्याची चौकशी करीत आहेत. २५ जुलै २०१९ रोजी आयकर खात्याने ज्या धाडी घातल्या होत्या त्यात हसन मुश्रीफ परिवाराच्या खालील सदस्य व कंपन्यांचे घोटाळे, लपविलेला पैसा (income) बाहेर आली.

१. साजिद मुश्रीफ (सुपुत्र )
२. नावीद मुश्रीफ (सुपुत्र)
३. अबिद मुश्रीफ (सुपुत्र )
४. साहिरा हसन मुश्रीफ (पत्नी )
५. नवरीना असोसिएट्स
६. युनिव्हर्सल ट्रेडिंग एलएलपी
७. ब्रिक्स इंडिया प्रा. लि.
८. नेक्स्टजन कन्सल्टंट्सी सर्व्हिसेस एलएलपी

नेक्स्टजन कन्सल्टंट्सी सर्व्हिसेस एलएलपी या हसन मुश्रीफ परिवाराच्या एका कंपनीने ५० कोटी रुपयांचे मनी लाँडरिंग केले असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

हसन मुश्रीफ परिवार हे सर सेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना या कंपनीद्वारा अश्या प्रकाराचे मनी लाँडरिंग करत होते हे आता बाहेर आले आहे. या कंपनी व हसन मुश्रीफ परिवारातर्फे आता घोटाळा झाल्याचे मान्य केले असून त्यांच्या विरोधात फौजदारी प्रक्रिया होऊ नये व त्यांच्यावर ठोठावण्यात आलेला दंड कमी करावा यासाठी “सेटलमेंट कमिशन” यांच्याकडे जाण्याची मुभा देण्याची त्यांनी आयकर खात्याला विनंती केली आहे.

सेटलमेंट कमिशनचे अस्तित्व दि. १ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंतच लागू होते, भारत सरकारने तशी सुधारणा केली असल्यामुळे हसन मुश्रीफ परिवाराला आता सेटलमेंट कमिशनची तरतूद लागू करता येणार नाही असे तपास यंत्रणा यांनी सांगितले आहे. याच्या विरोधात आम्हाला घोटाळा मान्य आहे. आम्ही बोगस कंपन्याद्वारा हा काळा पैसा आमच्या परिवाराच्या खात्यात वळवला असे सांगून आम्हाला सेटलमेंट कमिशन मध्ये जाण्याची मुभा द्यावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात हसन मुश्रीफ परिवाराने अपील केली आहे. ज्याची पुढची सुनावणी मार्च २०२३ मध्ये आहे.