पाण्याचे आणि पथदिव्यांची थकित देयके अदा करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करावा – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 13; राज्यात विजेचे देयक न भरल्याने पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा बंद आहे. हा वीजपुरवठा तत्काळ पूर्ववत करण्यात यावा, यासाठी जुनी थकबाकी टप्प्याटप्प्याने शासनामार्फत भरण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी, या उद्देशाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या घोषणेनुसार राज्यात 2018 मध्ये प्रारंभ करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीला आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सौनिक, अपर मुख्य सचिव नियोजन नितिन गद्रे, नगर विकास-2 विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती सोनिया सेठी, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले. उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तथा महापारेषणचे अध्यक्ष दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकिय संचालक संजय खंदारे, मेडाचे महासंचालक रवींद्र जगताप, तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांचा थकीत कृषिपंपाचा मार्च 2022 पर्यंतचा अनुशेष दूर करण्यात यावा आणि कृषिपंपाचा अनुशेष दूर करताना सौर ऊर्जेला प्राधान्य देत, मार्च 2022 पर्यंतचे संपूर्ण उद्दिष्ट पुढच्या सहा महिन्यात पूर्ण करावेत, यासाठी केंद्र सरकारची ‘कुसुम’ योजना आणि शासनाची योजना अशा दोन्ही योजनांचा वापर करीत अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत विकेंद्रित सौर निर्मितीतून 4500 मेगावॅट उर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट या योजनेत आहे. अशा प्रकल्पांसाठी तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात आणि गतीने ही योजना कार्यान्वित करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.  याशिवाय उपसा सिंचन योजना सुद्धा सौर उर्जेवर आणण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलावीत, तसेच किमान 30 टक्के फिडर यावर्षी सौर उर्जेवर जातील, या दृष्टीने तत्काळ नियोजन करण्यात यावे आणि त्यादृष्टीने पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. खासगीसोबतच महावितरणने सुद्धा स्वनिर्मितीचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट निश्चित करावे, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.