बारामतीमध्ये ‘ईएसआयसी’च्या 200 खाटांच्या रुग्णालयासाठी ‘एमआयडीसी’मार्फत वाढीव जमीन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
पणदरे एमआयडीसीतील वीज समस्या सोडविण्यासाठी ढाकाळी, मुढाळे येथे एमआयडीसीमार्फत वीज उपकेंद्र उभारणार
मुंबई,
केंद्र शासनाच्या कामगार मंत्रालयाने बारामतीसाठी 100 खाटांचे रुग्णालय मंजूर केले आहे. भविष्यातील वाढत्या औद्योगिक वसाहतीची गरज लक्षात घेता येथे 200 खाटांच्या रुग्णालयाला मंजुरी मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असणारी अतिरिक्त जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत (एमआयडीसी) उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात बारामती औद्योगिक वसाहत संघटनेच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली. बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत, बारामती औद्योगिक वसाहत संघटनेचे अध्यक्ष धनंजय जामदार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, राज्य कर आयुक्त आशिष शर्मा, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपीन शर्मा आदी यावेळी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, बारामती औद्योगिक क्षेत्र टप्पा 2 येथे राज्य कामगार विमा रुग्णालयासाठी पाच एकर जागेची मागणी करण्यात आली होती. तथापि भविष्यातील आवश्यकता लक्षात घेऊन येथे 200 खाटांचे रुग्णालय होणे आवश्यक आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने कर्मचारी राज्य विमा महामंडळामार्फत केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात यावा. यासाठी निकषानुसार अधिक जागा आवश्यक असल्याने एमआयडीसीच्या माध्यमातून अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी.
बारामतीसह परिसरातून औद्योगिक व कृषी उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जातात. त्याअनुषंगाने येथे ड्रायपोर्ट निर्माण करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केली. बारामती एमआयडीसीमधील अग्निशमन केंद्रात लवकरात लवकर आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यात यावी. एमआयडीसीमधील भूखंडाचे हस्तांतरण करताना राज्य शासनाचा रेडी रेकनर मूल्यांकनाचा दर आणि एमआयडीसीच्या मूल्यांकनाच्या दरापैकी जास्त असणाऱ्या रक्कमेवर मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे उद्योजकांवर अतिरिक्त बोजा पडतो. ही तफावत दूर करण्याच्या मागणीची दखल घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
