जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी नॅशनल रेल्वे मजदुर युनियन च्या वतीने आंदोलन

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली असली तरी रेल्वे प्रशासन या विषयावर निर्णायक भूमिका घेण्यास टाळाटाळ करत आहे.
सरकारने रेल्वे मालमत्तेची जमीन आणि मालमत्ता यासह अतिरिक्त कमाई साठी अनावरण केलेली अलीकडील प्रतिगामी धोरणे कॉर्पोरेटायझेशन आउटसोर्सिंग आणि खाजगी ट्रेन ऑपरेशन्ससाठी कठोर दबावामुळे कामगारांमध्ये अनिश्चितता आणि संतापाची भावना निर्माण झाली आहे कामगार समर्थक कायदे रद्द करणे आणि चार कामगार विरोधी कामगार संहितांमध्ये समाविष्ट करणे, मुख्य आणि नॉन-कोअरची कामे, रेल्वे क्रियाकलाप, शाळा, रुग्णालये, रेल्वे आवास कॉलनी, क्रीडा, पायाभूत सुविधा, मनोरंजन सुविधा, अधिकार आणि विशेषाधिकार आदी बंद तथा नष्ट करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले आहे.
सामाजिक परिवर्तनासाठी डोळ्यात तेल टाकून निगराणी करण्याची नैतिक जबाबदारी सांभाळणारी ही एकमेव संघटना आहे विविध प्रकारच्या सवलती रद्द करून सर्वसामान्यांना न परवडणाऱ्या रेल्वे प्रवासाचा विशेषाधिकार रोखण्यासाठी सरकारच्या या संशयास्पद नियोजनाला युनियन आव्हान देऊ इच्छिते भाडे सूत्र निश्चितकरणे, प्रवाशांना परवडणारे भाडे आकारणे, अकारण खाजगी ट्रेन्स चालवण्याचा अविचारी निर्णय घेणे, रेल्वे स्थानकांवर सुविधांचा नपरवडणारा वापर आणि त्याचे व्यवस्थापन आउटसोर्सच्या नावावर स्टेशन पुनर्विकास कॉर्पोरेट्सकडे सोपवणे हे सर्वस्वी गरीब जनतेच्या हिता विरुद्धचा निर्णय आहे.
या पाश्र्वभूमीवर मध्य रेल्वेच्या कामगारांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी रेल प्रशासना विरोधात संताप, आक्रोश आणि चिंता व्यक्त करत यांनी येथे निषेध केलेला आहे.